-ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ ਏ ਆਈ ਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ 40000 ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਸੱਤ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਐਲਾਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ' ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ ਏ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ 3000 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖਾਸਕਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਅਤੇ ‘ਦਰਾਮਦ ਬਦਲ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧ ਗਈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇੰਪੋੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋੋਰਟ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ 1991 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.11 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇੰਪੋੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋੋਰਟ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ (90 ਫੀਸਦੀ) ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਤਰ (60 ਫੀਸਦੀ), ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ (60 ਫੀਸਦੀ), ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (50 ਫੀਸਦੀ), ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (30 ਫੀਸਦੀ) ਆਦਿ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ‘ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ' ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਵਣਜ, ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਭਾਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ), ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਲੀ ਬਾਬਾ, ਟੈਨਸੈਂਟ, ਸ਼ੂਨਵੇਈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਫੋਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਟੀ ਐੱਮ, ਸਨੈਪਡੀਲ, ਬਿਗ ਬਾਸਕੇਟ, ਰੈਪੀਡੋ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਓਲਾ, ਸਵਿੱਗੀ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟਰਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਗੇਟਵੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਹ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਯੂਨੀਕੋਰਨ (ਰੁਪਏ 7000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋੋਰਟ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਇੰਪੋੋਰਟ ਟੈਕਸ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਸਤਨ ਇੰਪੋੋਰਟ ਟੈਕਸ 48.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੰਪੋੋਰਟ ਉਤੇ ਇੰਪੋੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੀਝ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੀਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਤਾਲੀ, ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਡੀਜ਼, ਬਾਰਕਲੇਜ, ਫਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋ ਚੰਗੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।