ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਅਯੋਗ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਵਤਖੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮ 2017 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ‘ਗੋ ਡਿਜਿਟ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਗੋ ਡਿਜਿਟ’ ਬਾਰੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਠੇਕੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈ ਆਰ ਡੀ ਏ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਈ ਆਰ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ ਆਈ ਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।