-ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠੂ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ(ਮੋਦੀ ਮਾਸਕ),, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੱਤਕਾਲ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਵਰਤਨ' ਅਦਾਰੇ (ਓ ਐਨ ਜੀ ਸੀ) ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਵੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਵੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਾਂ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਉਂ ਪੁੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਜੋ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੀ ਪਛਾਣ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਆਮ ਹਿੱਤ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ‘ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਖੌਫ’ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਸੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ (ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ) ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਪਿਆ। ‘ਕਿਰਤੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਭਈਆ' ਜਾਂ ‘ਬਿਹਾਰੀ' ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਹੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਦਲਾਲ', ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ'।
ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,’ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਤਰ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ‘ਇੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ' ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦੇਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ' ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਤੱਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਲ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਪਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, ‘‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਿਰਫ 2.13 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਰਾ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਫਿਰਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਜੋਕ ਬਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ-ਦਲਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ‘ਘਰ' ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਗੇ।