-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਤੋਤੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਉਡ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਉਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਤੋਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਖਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਡਣ ਲਈ ਖੰਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਿੰਮਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸ ਖੱਟਿਆ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸੰਕੇਤ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਚਰਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਆਈ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਤੂ ਮਹਿਲਾ ਫਤਹਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਅਅਿਜਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਝੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਉਂਜ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਡਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ।