-ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਪਸਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020` ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਪਰਤਾਂ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, 3 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਝੋਨੇ ਉਪਰ 155 ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਪਰ 164 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 155 ਤੋਂ 164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ 55 ਤੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੁੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨੇ) ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਮਿਥ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸੌਖੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਇਲੋ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਪਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪਤਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਉ ਕਰਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ` ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ (ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020` ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਤੀਜੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020` ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ-ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।