ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਆਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖੋਈ 30 ਜੈੱਟ 3.5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਹੇਠ ਇਕ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੈੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕਾਰਗਿਲ 1999-2000 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।`
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਦੀ ਮੱਦ ਬਹਾਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਫ਼ਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਸੋ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਫ਼ਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ `ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦਾਸੋ ਨੇ ਨਾ ਜੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ `ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਾਸੋ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਐਰਿਕ ਟ੍ਰੈਪੀਅਰ `ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।