ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਝੁੰਗੀਆਂ, ਮੰਗਲੀ, ਰੋਰ, ਬੂਥਗੜ੍ਹ, ਗੱਡੀਸ਼ੇਰੂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਰੇਤੇੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਟਿੱਪਰ ਇੰਨੇ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।