-ਗੌਤਮ ਕਪਿਲ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਡਰੈਗਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਿਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਜੌਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅੱਠ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਚੀਨ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਜੌਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਗਰੋਂ ਕੈਨਬਰਾ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਜੌਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ 73.9 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਮਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਾਨ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਆਖਰ ਬਦਲ ਕੀ ਹਨ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਲੌਬੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰੇ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਇਲਟਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਾਈਨ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬਦਲ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੋ ਪੱਖੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਕਾਚ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਾਈਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੂਅਵੇਈ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਰਬਪਤੀ ਰੈਨ ਜੇਂਗ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮਾਰੀਸਨ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ 160 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 235 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੇਟਿਸਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਏ ਬੀ ਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ‘ਖੇਤੀ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝ’ ਯਾਨੀ ਆਰ ਈ ਸੀ ਪੀ ਵਰਗੇ ਗੁੱਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਲੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਟੇਰਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰ ਈ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਭਾਰਤ-ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।