-ਵਿਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇੰਝ ਘਬਰਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੁਨੇਈ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੱਬਤ, ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਸਤਾਨ (ਚੀਨੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਿੰਜਿਆਂਗ), ਦੱਖਣੀ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮਕਾਓ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਹੀ-ਲਾਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1949 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਬਤ, ਤੁਰਕਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਣ ਵਾਲੀ ਰਗ ਤਿੱਬਤ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਦੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੋਕਲਾਮ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅਰਥਹੀਣ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪਿਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਹਨ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਨੋਬਲ, ਟੈਂਪਲਟਨ ਅਤੇ ਮੈਗਾਸੈਸੇ ਐਵਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਚੀਨੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਦੂਤਘਰ ਚਲਾਉਣ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਵਪਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤੰਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲਹਾਸਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਦੂਤਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਇਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਸੀਮ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਨਮਿਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਊਲ ਜਲੂਲ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।