-ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾਤੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਸਟੰਡਬਾਜ਼ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ੁਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਚਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਛਿੱਥੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛਿੜੇ ਰੇੜਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ 21 ਜਿਲਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੇਰ ਫੇਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦਾ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਣਛਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੇਧਗਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿੰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮਿਆਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਖਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਉਲਰਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਪਾਕ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲੰਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਨਿਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ।