ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਠਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।