-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਸੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰ ਵੱਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਅਹੁਦਾ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਸਕੇਬਾਜ਼ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਦਿਨੋਂ ਪਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਨੂੰ ਟੱਪੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੜੀ ਬੱਝਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵਿਖਾਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਣਹੋਈ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਏਲਚੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਖੜੋਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੌੜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਕੌੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਅੱਧ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡੇਗੀ? ਬਾਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜੂਨ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਏਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਲੱਖ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵੈਣ ਪਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਣਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ।