-ਆਲੋਕ ਮਹਿਤਾ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1956 'ਚ ਝੂਠਿਸਤਾਨ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੈਚੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਹਿਲ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੂਰਖ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਚਲਾਕ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਰੰਗ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ, ਝੂਠ, ਅਫਵਾਹ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਭਾਜੜਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਸਮਰਥਨ, ਭਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭੋਲੇ-ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ, ਹਿੱਸਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਭਾਜੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਆਈ ਏ, ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਦੇ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਊ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਟਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਮੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਖੁਦ ਸੀ ਆਈ ਏ ਜਾਂ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਭਰਮ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਪੱਖੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਚ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਹੱਦ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਮ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਮੈਨਨ ਜਾਂ ਨਾਰਾਇਣਨ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਧ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ।
ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ, ਅਸਥਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਬਰ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭਰਮ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬੱਸ ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਚੀਨ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਦਨ, ਬਰਲਿਨ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ?