ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ 23 ਸਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਢਾਂਡੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।