-ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਕਰਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਅਤੇ ‘ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ 2020। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁੁਨਾਫੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 86-87 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਓਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਹੋਲ-ਸੇਲਰਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਪਰਚੂਨ ਡੀਲਰਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਪੁਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀਜ਼ ‘ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੁੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 1961 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ- ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ।