-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹਂੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਬੈਂਡ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ:
1.ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੁਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸੂਚਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੇਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ।
4. ਮਨਰੇਗਾ ਗਾਰੰਟੀ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ 200 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਾਂਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਪਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
6. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ ਲੋਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ' 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 2021 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।