-ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠੀਆਂ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ (ਸੰਤੁਲਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਏਨਾ ਬੌਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਹੇਠਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਾਲਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸਹੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਸੱਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਥਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਚ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।