ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਲ ਜੀ ਪੌਲੀਮਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ) ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ 8 ਮਈ ਦੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਗਿਣਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।