-ਆਲੋਕ ਮਹਿਤਾ
ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੰਧ ਫਿਲਮ ‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਗੰਗਾ ਬਹਿਤੀ ਹੈ’ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਸਨ। ਇੱਕ ‘ਹਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਗੰਗਾ ਬਹਿਤੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ‘ਆ ਅਬ ਲੌਟ ਚਲੇਂ’। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਨਰਬਦਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਮਹਾਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਸਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮਕਾਜ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਉਚੀ ਥਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗੱਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ ਦੀ। ਟਾਟਾ ਨੇ 1929 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1952 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਟਾਟਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਟਾਟਾ ਸਚਮੁੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ, ਲੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਨਵੇਂ ਅੱਡੇ ਵੀ ਸੈਰਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ `ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ' ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣ, ਓਧਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।