Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

10

July 2020
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

May 21, 2020 09:38 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਸੰਵਿੰਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਉੱੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ' ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈ ਯੂ ਐਮ ਐਲ) ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏ ਏ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ-ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਡਿਪਟੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਬੀ ਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਖਾੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ
Breaking: ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ: ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ 200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਅਨ ਵੈਲਕਮ’ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ