ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਸੰਵਿੰਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਉੱੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ' ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈ ਯੂ ਐਮ ਐਲ) ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏ ਏ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ-ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।