Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

27

March 2019
ਭਾਰਤ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

November 06, 2018 06:24 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਆਈ ਓ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਯਾਨੀ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਅਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment