Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

16

January 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ!
ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਡਾਈ

November 05, 2018 07:23 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 52000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਏ ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਣੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ