ਚੇਨਈ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 68,500 ਸਹਾਇਕ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 12460 ਸਹਾਇਕ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 68,500 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਕਤਰ ਪਰੀਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 68,500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਰੀਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਏਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 342 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਖਤ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਥੇ 53 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਭੁਸਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ 9 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਾਨਾਥ ਨੇ ਪਰੀਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੁਧਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਏਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 12460 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।