ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖਾਸ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਐਕਟ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਏਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?` ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।` ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।