-ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਰਥਾਤ ਜਣੇਪੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਮ ਕੁਚਾਰਸਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਰੂਲ ਆਫ ਕੰਟਾਜਿਨ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਬਾਸਿਟਯਾਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਆਦਤ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇਕਤਰਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਦਿ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਸਿਟਯਾਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗੱਭਗ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2016-17 ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗੱਭਗ 50 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2015-16 ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48.2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗੱਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੋਮੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ-ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਲਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਣਦੇਖੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਗੱਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਉਦੋਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।