-ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ।
ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲਗਭਗ 620 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਚੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੋਟਲ ਸੈਕਟਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਫਿਲਮ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦੁੱਧ-ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਵੀ, ਕਾਰ, ਏ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰੰਗੀਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰੋਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਜਰ ਰੱਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।