ਫਿਲੌਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਰਕਰ ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਿਆ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਮੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ 54250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।