ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ (Narrative) ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਖੌਤੀ ਖੁੱਲੇਪਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਲਫਰਿਡ ਲੌਰੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲਿੰਡਸੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨਾਮਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ। ਲਿੰਡਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ TV Ontario ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਝਲਕੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਰਡਨ ਪੀਟਰਸਨ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਪੜਨਾਵਾਂ  (gender-neutral pronouns)ਦੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਪੜਨਾਵ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੇ ਅਜੋਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਵਿਦਵਤਾ (sexual orientation) ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਲਈ ੍ਹe ਦੀ ਥਾਂ ਢਹe ਅਤੇ ੰਹe ਦੀ ਥਾਂ ਢਹeਰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋਰਡਨ ਪੀਟਰਸਨ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਲਿੰਡਸੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੂਬ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲਿੰਡਸੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਿੰਡਸੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ 3æ6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 17,000 ਡਾਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਿੰਡਸੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਸੋਚ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੈ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਣੁਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।