-ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮਾਜ, ਹਾਕਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਪਜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮਤਭੇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਗੂ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਮ ਦਾਸ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਤੂ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘੁਮੰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਲੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਰਤ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਕਰੀਬ 460 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਅਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਮਦਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲਾਈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜੂ ਖਿਲਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2014 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮਸਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਧੁਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਢ-ਤੁਪ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਉਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵੀ 2014 ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 1964 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।