-ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂੂਰਤੀ ਨਾਮੁਕਿਨ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਿ੍ਰਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖ਼ੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1967 ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸੰਘੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। 1977 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਢਾਈ-ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਲਟਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਦੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਤੇ ਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੁੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ (1984-94) ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁੱਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਰੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਆਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਗਰੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ‘ਹਾਂ' ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ' ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਕਿਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਖ਼ਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ?