-ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟੂਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣ।’ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਜਜਬੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਕਮਲ' ਖਿੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ‘ਸੰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਵਧੇਰੇ ਸਨ’ ਆਖੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 'ਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਹੁਦਿਆਂ’ ਦੀ ‘ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਰਾਤੋ-ਰਾਤ’ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ‘ਪਤਵੰਤਿਆਂ’ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟਾਂ (ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ) ਵਿੱਚ ‘ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’, ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗ ‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ’ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 175 (2) ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਦਨ ‘ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ' ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ’ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ‘ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ’ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 192 ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸਵੀਂ ਸੂਚੀ (ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹੋਤੋ ਹੋਲੋਹਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1992 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ‘ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ' ਉਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਨਿਰਪੱਖ' ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਾਂਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ‘ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ’ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ’ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਨ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੇ ਮਹਿਲ’ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।