-ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਾਲ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। 1910 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 1911 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਹਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਛੀ ਉਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਡ ਜਾਂ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘੁੰਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇੇ ਸਹੁਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਧਰਮ, ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵੇ।
ਘੁੰਡ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਅਖੌਤੀ ਸਸ਼ਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਔਰਤ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਤੱਵ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਲੰਗਰ ਨਾ ਪਕਾਉਣ, ਦਾਨ ਦੱਖਣਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਉਦੋਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।