ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੱਗ ਡਾਊਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਟਾਨਰੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਰੇਡੀਓ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਕੁਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ੱਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 6 ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਗਲੇ 6 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖ ਦੇਵੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ 14 ਨਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਡਲੀਨ ਮੀਲੁਯਰ (Madeleine Meilleur) ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਡੇਵਿਡ ਓਰਾਜ਼ੀਅਟੀ (David Orazietti) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸੱਕਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਓਥ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡੇਵਿਡ ਓਰਾਜ਼ੀਅਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਈਮੇਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਪਨਪਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਔਗੂਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜੋ਼ਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।