ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਉਂਟੇਰੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਕਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟਵਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਫਿ਼ਤਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੜਕਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ‘A Canadian is a Canadian is a Canadian’ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ੈਲ ਰੈਮਪੈਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਟਿਰਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਆਈਸਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੱਕੋਤੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ 280 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੋਟ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਸ ਹੋਏ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਬੌਂਡ (peace bond) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤ ਰਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਫਿਸਿੰ਼ਗ ਅਤੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਯਜੀਦੀ’ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਵਾਨੀਅਨ ਭਰੀ ਜਿਣਸੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਯਜੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ”। ਨਾਦੀਆ ਮੁਰਾਦ ਨਾਮਕ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic State. ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਯਜੀਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਆਈਸਿਸ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਾਰਣ ਜਨਮੇ ਹਨ।

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੇਨ ਮੈਕਕ੍ਰਿਮਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਕਕ੍ਰਿਮਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ two-tier citizenship ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ 100% ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ।