* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜਿਆ ਸੀ, ਓਸੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਬਹਾਦੁਰ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।’ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਭੰਬਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸੁਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਅਲ-ਹਿੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ 1984 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ।’
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।