-ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਪੀਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਬੇਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਢੋਂਹਦੇ, ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਵਜ਼ਨ ਖਿੱਚਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ’। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 7.59 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਇਲਾਜ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ 600 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਸੇ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਾਜਤ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੰਦੀ? ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧੋਤੀ-ਕੁੜਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕੱਤਰ, ਵੈਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਥਾਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਾਰਿੱਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਰ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਰੋਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ, ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।