-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮਰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਦਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਦੋਵੇਂ ਤਰਕ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਯੋਧਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਵਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੂਮੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਧਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 2003 ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰਨ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋੜੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਵਨਾ ਕਸਤੂਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਏ ਦਿਵਿਆ ਨੇ 170 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 57 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਚ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੌਰਡ ਆਫ ਆਨਰ' ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ।