ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 145 ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਰਾਓ ਪੀ ਐਸ ਗਿਰਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸਨ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 145 ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 145 ਲਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।