Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

March 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦਾ!

October 29, 2018 10:33 AM

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮਾਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕੱਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਓਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਏਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰ-ਸੇਵਕ ਸੜਨ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇੜੂ ਰਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਕੌਪ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment