ਗੁਹਾਟੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਬੇਦਾ ਬੇਗ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁਕ, ਪਿਤਾ ਜਾਬੇਦ ਅਲੀ ਦਾ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵੇਰਵਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸਮੇਤ 14 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਕਸਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਬਾਰਡਰ) ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਬੇਦਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਬੇਦਾ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।