ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗੱਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗੱਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਰਤ ਭੁਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਆਦਿ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।