Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

21

February 2020
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

February 14, 2020 07:28 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉੁਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਛਪਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੰਦੀ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਲਖਨਊ `ਚ ਦਿਨਦਹਾੜੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਸ ਹਾਦਸਾ, 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ
ਐਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ 80 ਸਾਲਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ
ਪੀ ਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਗੌਡਸੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹਨ ਨਿਤੀਸ਼