Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2020
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

February 14, 2020 07:28 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉੁਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਛਪਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਉਘੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਨ ਆਫਰ
ਨੋਬਲ ਐਵਾਰਡੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮੁੜੇ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਸਟੰਪ ਪੂੰਝੀ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਔਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੇਠ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੇਸ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋਈ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਉੱਤੇ 200 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ