Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

27

March 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

October 26, 2018 08:56 AM

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਏ 29 ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚੋਂ 25 ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਥਾਂਈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਕੀ 25 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੇਨ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਕ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਐਲ ਈ ਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਭਰੇ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਟਰੇਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

Have something to say? Post your comment