ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਨਾ ਚੱਢਾ, ਸੂਜ਼ੈਨ ਹਰਬਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਅਨ ਰਿਚਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 257 ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 165 ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 45.5% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੋਰੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ 16.8%, ਕਾਲੇ 10.2%, ਮੱਧ ਪੂਰਬ (ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ) 5.5% ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ (ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ) ਆਦਿ ਮੂਲ ਦੇ 5.4% ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.7% ਉਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ (multi-racial) ਹਨ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ (black community) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਰੋਸੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਬਲੈਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਖੁਦ ਨਸਲਵਾਦ ਹੰਢਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਬਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ।

ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 45.5% ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਐਲੀਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਛੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਸਿੁਆਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (final report) ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਬਣਾਵੇ।