ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਖੜੋਤਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿ਼ਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਭੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਏ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀ ਏ ਏ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸਮਿਝਆ ਹੈ।