ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾਕਾਂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।