ਦੁਬਈ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁੂ, ਪਾਰਸੀ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਆਏ ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਫ਼ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਉੂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸੀ ਏ ਏ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ) ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਅਬਦੁਲਾ ਮੋਮਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 16.1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਧੀ ਹਨ।