ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਕੌਂਸਲ' ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਅ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਛੋਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੜੈਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਬਹਿਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।