ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾ ‘ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ’ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ-ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ’। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੀਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 16 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 20 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਪੌਟਲੱਕ ਕਰਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੋਡ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲਾ 27% ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ (ਅਪਰਾਧਕ) ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2.8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (Coroners) ਆਮ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੋਰੋਨਰ (Chief Coronoer) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਿਰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2016 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਾੇ ਹਨਨ (ਘਾਣ) ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 30 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸੁੱਚਮੁੱਚ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ (ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ) ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ।
ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ justice delayed is justice denied ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।