-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੂਮੈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਭਰਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੋਭਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਸਾਮ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। (ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ)।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵਾ ਜੁਟਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਰੁੱਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕ ਰੁੱਤ ਵਰਗਾ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੈ ਸਾਲ 2020-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੂਮੈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਭਰਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੋਭਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਸਾਮ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। (ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ)।ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵਾ ਜੁਟਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਰੁੱਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।